नियमन र स्वतन्त्रताबीचको साँघुरो बाटो

गत वर्ष भदौमा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्‍यो। कारण भनिएको थियो — दर्ता नगरेको। परिणाम भने दर्ताको प्रश्नभन्दा धेरै ठूलो भयो।

त्यो घटनाले एउटा कुरा प्रस्ट बनायो: स्विच अफ गर्नु नियमन होइन। तर त्यसको उल्टो — केही नगर्नु — पनि जवाफ होइन।

असली प्रश्नहरू

ठगी, गलत सूचना र अनलाइन दुर्व्यवहार वास्तविक समस्या हुन्। नेपालमा अनलाइन ठगीबाट लुटिने रकम हरेक वर्ष बढिरहेको छ। पीडितले उजुरी कहाँ गर्ने, कति दिनमा जवाफ पाउने — यी प्रश्नको उत्तर अहिले पनि छैन।

त्यसैले नियमनको मस्यौदा पढ्दा हेर्नुपर्ने कुरा सामग्री होइन, प्रक्रिया हो। कसले निर्णय गर्छ? कुन आधारमा? कति समयभित्र? र त्यो निर्णयविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने?

जुन मस्यौदाले यी चार प्रश्नको उत्तर दिँदैन, त्यो नियमन होइन — विवेकाधिकार हो। र विवेकाधिकार जसको हातमा पर्छ, उसैको पक्षमा काम गर्छ।

संसद्‌सामु अहिले त्यही परीक्षा छ।