सामाजिक सञ्जाल विधेयक फेरि संसद्मा, एक वर्षअघिको प्रतिबन्धको छायाँ अझै बाँकी
दर्ता नगरेको भन्दै २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गरिएको निर्णयले निम्त्याएको प्रदर्शनको एक वर्षपछि, नियमनको प्रश्न फेरि सदनमा पुगेको छ।
सुनिता क्षेत्रीप्रमुख संवाददाता — राजनीति
काठमाडौं — सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। यो त्यही विषय हो जसले ठीक एक वर्षअघि देशलाई हल्लाएको थियो।
गत भदौ १९ गते (४ सेप्टेम्बर २०२५) सरकारले नयाँ निर्देशिकाअनुसार दर्ता नगरेको भन्दै युट्युब, फेसबुक र ह्वाट्सएपसहित २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गरेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको प्रदर्शन देशभर फैलियो।
अहिलेको मस्यौदामा के छ
नयाँ मस्यौदाले प्लेटफर्मलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु राख्न र उजुरी फर्स्योट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्छ। तर सामग्री हटाउने आदेश दिने अधिकार कसको हुने भन्नेमा मस्यौदा अझै अस्पष्ट छ।
डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले सामग्री हटाउने निर्णय अदालतको आदेशबिना हुन नहुने माग गरेका छन्। सरकारी पक्षले भने ठगी र गलत सूचनाविरुद्ध छिटो कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिने तर्क गरेको छ।
बन्द गर्नु नियमन होइन। नियमन भनेको कसले, कुन आधारमा, कति समयभित्र निर्णय गर्छ भन्ने लेखिनु हो।
डिजिटल अधिकार सञ्जालका एक प्रतिनिधि
एक वर्षअघि के भएको थियो
गत वर्ष प्लेटफर्म बन्द भएको केही दिनमै सडकमा प्रदर्शन सुरु भयो। प्रदर्शन प्लेटफर्ममा मात्र सीमित रहेन — रोजगारी, भ्रष्टाचार र शासनका प्रश्न सँगै उठे।
भदौ २८ गते (१३ सेप्टेम्बर २०२५) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै संसद् विघटन गरे। त्यसपछि भएको निर्वाचनले संसद्को अनुहार नै फेरिदियो।
त्यसैले यो विधेयक प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो त्यो घटनाको राजनीतिक उत्तराधिकार पनि हो, र सदनमा भएका धेरै सांसद त्यही आन्दोलनबाट आएका हुन्।
अब के हुन्छ
विधेयक अहिले सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाइने तयारी छ। समितिले सरोकारवालासँग राय संकलन गर्ने जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा एउटै सिट नभएकाले विधेयक पारित गर्न अन्य दलसँग सहमति जुटाउनैपर्नेछ।
सुनिता क्षेत्री
सिंहदरबार र संसद् कभर गर्दै आएकी क्षेत्रीले संघीयता कार्यान्वयन, निर्वाचन र दलभित्रको शक्ति समीकरणमा एक दशकभन्दा बढी रिपोर्टिङ गरेकी छन्। बजेट अधिवेशन र सरकार गठनका दिनहरूमा जनपथको मुख्य रिपोर्टिङ उनकै हुन्छ।
उज्ज्वल ओली
नियमन चाहिन्छ, तर सामग्री हटाउने अधिकार अदालतबाहेक कसैलाई दिनु हुँदैन।
Sabina M.
गत वर्षको प्रतिबन्ध बिर्सेका छैनौं। यसपटक प्रक्रिया प्रस्ट लेखियोस्।
टिप्पणी (२)