सम्पादकीय: पुनर्निर्माणको पहिलो इँटा पारदर्शिता हो

सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ। भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारकै आकलनले देखाएको यो अंक नेपालको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा बराबर हो।

यति ठूलो रकम खर्च हुँदा दुई कुरा सँगै हुन्छन् — पुनर्निर्माण, र त्यसको वरिपरि बन्ने अवसरको बजार। दोस्रोलाई रोक्न नसके पहिलो पनि पूरा हुँदैन।

२०७२ ले सिकाएको पाठ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेतृत्व पटकपटक फेरियो। हरेक फेरबदलसँगै प्राथमिकता फेरियो, र लाभग्राहीले फाराम भर्ने काम दोहोर्‍याइरह्यो। त्यो ढिलाइको मूल्य कागजमा देखिएन, तर टहरामा जाडो काट्नेले तिरे।

अहिले प्राधिकरण बनाउने निर्णय सही दिशामा छ। तर प्राधिकरण आफैंमा समाधान होइन — त्यो एउटा भाँडो हो। भाँडोमा के हाल्ने भन्ने अझै तय भएको छैन।

जे माग्नुपर्छ

पहिलो, हरेक ठेक्का र भुक्तानी सार्वजनिक पोर्टलमा, खोज्न मिल्ने ढाँचामा। दोस्रो, लाभग्राही सूची वडास्तरमै टाँसिने र उजुरीको फर्स्योट अवधि तोकिने। तेस्रो, प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा संसद्‌मा।

यी तीनै कुरा नयाँ होइनन्। कानुनमा कतै न कतै लेखिएकै छन्। फरक यत्ति हो कि यसपटक तिनलाई लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने छनोट सुरुमै गर्नुपर्छ — पैसा बाँडिसकेपछि होइन।

पुनर्निर्माणको पहिलो इँटा सिमेन्टको होइन। पारदर्शिताको हो।