भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण, मन्त्रिपरिषद्‌ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो

काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद्‌ले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। प्राधिकरणको संरचना, अधिकार र अवधि तोक्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) अनुसार पुनर्निर्माणका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यसमध्ये ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमा मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

भार कहाँ सबैभन्दा ठूलो छ

आकलनले देखाएको सबैभन्दा ठूलो भार ऊर्जा प्रणालीमा छ — ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ। गत साउन १० गते आएको बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँच वटा सौर्य केन्द्र प्रभावित पारेको थियो।

यातायात पुनर्स्थापनामा ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ। ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये केही रसुवा र नुवाकोटलाई जोड्ने मुख्य मार्गमै पर्छन्।

• कुल आवश्यकता — ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड
• पूर्वाधार — ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड
• ऊर्जा प्रणाली पुनर्स्थापना — ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड
• यातायात — ७३ अर्ब ३४ करोड

२०७२ को अनुभव

भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवलाई यसपटक नक्कल नगर्ने तर पाठ भने लिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसबेला नेतृत्व पटकपटक फेरिँदा काम ढिलो भएको आरोप लागेको थियो।

एउटै निकायले जिम्मा नलिँदा स्रोत छरिन्छ र जवाफदेहिता हराउँछ। प्राधिकरण बनाउनुको अर्थ अधिकार केन्द्रित गर्नु हो, जिम्मेवारी पन्छाउनु होइन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारी

प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन। मन्त्रिपरिषद्‌ले आगामी बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने जनाएको छ।

स्रोत कहाँबाट

सबैभन्दा अनुत्तरित प्रश्न पैसाको हो। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा यति ठूलो रकम छैन, र नयाँ कर लगाउने अवस्था पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा निजी लगानी मिसाएर स्रोत जुटाउने प्रारम्भिक खाका तयार पारिँदै छ।

वैदेशिक सहायताका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी पनि छ। तर हालसम्म प्राप्त प्रतिबद्धता कुल आवश्यकताको तुलनामा सानो छ — जर्मनीले ८० लाख युरो घोषणा गरेको छ भने केही मुलुकले उद्धार सामग्री र प्राविधिक टोली पठाएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामध्ये धेरैजसो निजी क्षेत्रका हुन्। तिनको पुनर्निर्माणमा सरकारले कति भार बोक्ने र बीमाबाट कति आउने भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन। बीमा दाबीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रभावित जिल्लामा अहिले के छ

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा खोज तथा उद्धार अझै जारी छ। हालसम्म १३ हजार ५८३ जनाको उद्धार भएको छ भने ५ हजार ३०० जनाको अत्तोपत्तो छैन।

विस्थापित परिवारलाई स्थायी आवास नबनेसम्म मासिक आवास तथा जीवन निर्वाह खर्च दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ले यसअघि नै गरिसकेको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्राधिकरण गठनको प्रक्रियामै महिनौं बित्ने र त्यससम्म राहत रोकिन नहुने माग गरेका छन्।

काठमाडौंमा संरचना बन्दैगर्दा यहाँ जाडो आउँदैछ। दुई कुरा सँगै हुनुपर्छ।

एक स्थानीय जनप्रतिनिधि, रसुवा