सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च सुस्त, आधा वर्ष बित्दा एक तिहाइ मात्रै

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्न लाग्दा सातै प्रदेशले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको औसतमा एक तिहाइ मात्रै खर्च गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा देखिएको विवरणले प्रदेश सरकारहरूको खर्च क्षमता गत वर्षभन्दा उल्लेख्य नसुधारिएको देखाउँछ।

पुँजीगत खर्च भनेको सडक, पुल, भवन र सिँचाइजस्ता संरचनामा जाने रकम हो। यो नखर्चिनुको अर्थ हो — घोषणा भएका आयोजना कागजमै छन्।

कहाँ कति खर्च

बागमती र गण्डकीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखाएका छन्, तर तिनको पनि खर्च आधाभन्दा तल छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ, जहाँ ठेक्का प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएको प्रदेश योजना आयोगका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

• बागमती — विनियोजनको करिब ४१ प्रतिशत
• गण्डकी — करिब ३८ प्रतिशत
• कोशी र लुम्बिनी — करिब ३३ प्रतिशत
• मधेश — करिब ३० प्रतिशत
• कर्णाली र सुदूरपश्चिम — २५ प्रतिशतभन्दा तल

कारण एउटै दोहोरिन्छ

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयहरूले देखाउने कारण वर्षौंदेखि उही छन्: कर्मचारी समायोजन अपुरो, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र आयोजनाको पूर्वतयारीबिनै बजेट विनियोजन।

बजेटमा नाम राख्न सजिलो छ। तर डीपीआर नबनी, जग्गा अधिग्रहण नभई राखिएको आयोजना असारसम्म पनि टेन्डरमै पुग्दैन। समस्या खर्च क्षमताको होइन, योजना छनोटको हो।

एक प्रदेशका योजना आयोग सदस्य

यसपालि थप चुनौती भोटेकोशी बाढीले थपेको छ। बागमती र कोशीका केही स्थानीय तहमा चालु आयोजना रोकेर पुनर्स्थापनामा स्रोत सारिएको छ, जसले नियमित विकास खर्चलाई अझ पछाडि धकेलेको छ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई जाने ससर्त अनुदानको किस्ता ढिलो पठाएको गुनासो पनि प्रदेशहरूको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने किस्ता माग अनुसार नै जारी भइरहेको जनाएको छ।