पुनर्निर्माणको हिसाब: ७२३ अर्बमध्ये आधाभन्दा बढी ऊर्जा प्रणालीमै

काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछिको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले पुनर्निर्माणको कुल भार ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ देखाएको छ। तर त्यो अंक जति ठूलो छ, त्यसको बाँडफाँट त्यति नै असन्तुलित छ।

किन ऊर्जामै यति धेरै

बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँच वटा सौर्य केन्द्रलाई असर गर्‍यो। जलविद्युत्‌मा क्षति भनेको टर्बाइन मात्र होइन — हेडवर्क्स, सुरुङ, पेनस्टक र पहुँचमार्ग सबै हो।

नदी बेसिनमै संरचना भएकाले पुनर्निर्माण गर्दा फेरि उस्तै जोखिममा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। केही आयोजनाका लागि डिजाइन नै फेर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

पहिलेको जस्तै बनाउने हो भने अर्को बाढीसम्मको आयु मात्रै किनेको हुन्छ।

जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका एक परामर्शदाता

गैरपूर्वाधारको २५० अर्ब

प्रतिवेदनले गैरपूर्वाधार क्षेत्रमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमा आवास, कृषि, पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय उद्यमको क्षति पर्छ।

यो शीर्षक प्रायः बेवास्ता हुने गर्छ, किनभने यसको क्षति एउटै ठूलो संरचनामा देखिँदैन — हजारौं साना एकाइमा छरिएको हुन्छ। तर रोजगारी र दैनिक आम्दानीमा सबैभन्दा सिधा असर यसैले पार्छ।

बाढीप्रभावित व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजअन्तर्गत गरिएको छ। तर औपचारिक रूपमा दर्ता नभएका साना व्यवसायलाई यो छुटले छुँदैन।

स्रोतको प्रश्न

स्रोत जुटाउने बाटो अझै खुलेको छैन। सरकारले आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र निजी लगानी मिसाएर अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।

प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामध्ये धेरैजसो निजी क्षेत्रका हुन्। तिनको पुनर्निर्माणमा सरकारको भूमिका कति हुने भन्ने नीतिगत निर्णय बाँकी छ। बीमा दाबीबाट कति उठ्छ भन्ने पनि अझै अस्पष्ट छ।

अर्थविद्‌हरूले एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्दा मुद्रास्फीति र आयात दुवै बढ्ने जोखिम औंल्याएका छन्। चरणबद्ध खर्च योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।