प्रतिनिधिसभामा बहुमत, राष्ट्रियसभामा शून्य — विधेयक पास गर्न सरकारलाई कसरी पुग्छ?
तल्लो सदनमा सहज बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा एउटै सिट नभएको सत्तारुढ दललाई पुनर्निर्माण विधेयक नै पहिलो परीक्षा बन्ने देखिन्छ।
सुनिता क्षेत्रीप्रमुख संवाददाता — राजनीति
काठमाडौं — चैतको निर्वाचनपछि बनेको सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत छ। तर राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलको एउटै सिट छैन — र नेपालको संविधानअनुसार अर्थ विधेयकबाहेक हरेक विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ।
यसको अर्थ हो: पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्म, सरकारले हरेक पटक माथिल्लो सदनका दलहरूसँग कुरा मिलाउनुपर्नेछ।
अंकगणित
राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ जना प्रदेश सभा सदस्य, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट छानिन्छन्। त्यो मण्डल गत निर्वाचनभन्दा अघि नै बनिसकेको थियो, त्यसैले नयाँ लहर त्यहाँ पुगेको छैन।
पुरानो दलहरूका लागि यो अवस्था सौदाबाजीको ठाउँ हो। सरकारका लागि यो हरेक विधेयकमा दोहोरिने बाधा।
संविधानले दुई सदन बनाएकै हतारमा कानुन नबनोस् भनेर हो। असुविधा नै यसको उद्देश्य हो।
संवैधानिक कानुनका एक जानकार
सुनिता क्षेत्री
सिंहदरबार र संसद् कभर गर्दै आएकी क्षेत्रीले संघीयता कार्यान्वयन, निर्वाचन र दलभित्रको शक्ति समीकरणमा एक दशकभन्दा बढी रिपोर्टिङ गरेकी छन्। बजेट अधिवेशन र सरकार गठनका दिनहरूमा जनपथको मुख्य रिपोर्टिङ उनकै हुन्छ।
यस समाचारमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।
टिप्पणी (०)